Punjab News: पंजाब में भगवंत मान ने कैसे टाला बाबुओं से टकराव? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

चंडीगढ़: पंजाब में लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और पीसीएस अधिकारी आमने सामने हैं। अपने सहकर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब लोक सेवा (PCS) के अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए 2 बजे तक ड्यूटी जॉइन करने का अल्टीमेटम दे दिया था। लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही इस हड़ताल को मान ने ‘अवैध’ कहा था। मान ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उन्हें सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर गये सभी पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। जिसके बाद पंजाब के PCS अधिकारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी।

पंजाब के अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में कथित तौर पर सरकार की मंजूरी के बिना सतर्कता विभाग द्वारा अपने एक सहयोगी की गिरफ्तारी और दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में सोमवार को पांच दिन की लंबी छुट्टी पर चले गए थे। आप के कई अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा झगड़ा, पंजाब में भी दिल्ली जैसी स्थिति के लिए अपनी सरकार का नेतृत्व कर सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में, आप सरकार 2015 में सत्ता में आने के बाद से ही कई प्रशासनिक मुद्दों पर नौकरशाहों के साथ टकराव में रही है। पार्टी मार्च 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सत्ता में आई थी।

निश्चित रूप से, प्रशासनिक ढांचे के मामले में पंजाब थोड़ा अलग मामला है। दिल्ली के विपरीत, जहां सेवा विभाग निर्वाचित सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच एक कानूनी लड़ाई में फंस गया है, पंजाब एक पूर्ण राज्य है और पूरी नौकरशाही एक शीर्ष-डाउन पदानुक्रम का हिस्सा है जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है।

पार्टी के पंजाब के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सरकार ने दबाव में नहीं आने का फैसला किया है, क्योंकि यह संभावित रूप से भविष्य के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर सकती है और कर्ज में डूबे राज्य के प्रशासन में चुनौती पेश कर सकती है। आप की रणनीति साफ थी, क्योंकि भगवंत मान ने बुधवार को ट्विटर पर एक संदेश पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि, ‘भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह मंत्री हो, संतरी हो या मेरा कोई रिश्तेदार … जनता के एक-एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा’।

मुख्य सचिव को दिया थे ये निर्देश
मान ने कहा था कि, ‘मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ अधिकारी हड़ताल की आड़ में ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यह सभी के लिए बहुत स्पष्ट है कि सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। इस तरह की हड़ताल ब्लैकमेलिंग और हाथ मरोड़ने के समान है। इसे किसी भी जिम्मेदार सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।’ मान ने मुख्य सचिव को हड़ताल को अवैध घोषित करने, बुधवार दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने में विफल रहने वाले सभी अधिकारियों को निलंबित करने और अब तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि को अनुपस्थित चिह्नित करने का निर्देश दिया था।

मान को अरविंद केजरीवाल ने किया गाइड!
मई 2022 में, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बागवानी मंत्री फौजा सिंह सारारी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आप के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, दोनों ही मामलों में मान को पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह गाइड किया था।

Credit: Navbharattimes